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अधिकांश व्यक्तिगत कानूनों में अपने धर्म से बाहर शादियों को वैध नहीं माना जाता है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार एक हिन्दू और एक गैर हिन्दू के बीच शादी नहीं हो सकती, इसी तरह मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम से शादी बातिल या फसिद होगी। ऐसे में या […]

आप घर बैठें अपने court case की स्थिति जान सकते हैं, इस app की मदद से। Download करें ecourts services app, यह Android और app store दोनों में उपलब्ध है। Download करें ecourts services app । यह Android और app store दोनों में उपलब्ध है।   ecourts services यह app देश के अधिकांश High court

शादी विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह और समझौते कराने और विवादों को जल्द निपटने के लिए 1984 में फैमिली कोर्ट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत हर नगर में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। Family court act जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर

महिलाओं को भारत में बहुत से अधिकार दिए गए हैं, जिसकी उनको जानकारी होनी चाहिये। इस article में 10 अधिकारों के बारें में बताया गया है,जिसे हर महिला को पता होना चाहिए- 1) Right to Free legal aid महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। जब कोई महिला थाना जाती है तो उसके

आपकी गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले आप को भागने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्यों, क्योंकि यदि आप भाग जाएंगे तो आप के ऊपर कई आरोप लगा दिए जाएंगे आपको सलमान खान का केस मालूम है। सबसे पहले आप को घायल व्यक्ति को नज़दीक के

इस artical में भारत में बच्चें को गोद लेने यानी adoption of child के बारे में मोटी मोटी जानकारी दी गई हैं। अमूमन किसी संस्था से बच्चे को गोद लेने के लिए भावी मां-बाप को कई तरह की प्रक्रियाओं से गुज़रना होता है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी गठित की है।

जब कोई दो लोगों के बीच होने वाले फ़ोन या इंटरनेट ( whatsapp,facebook etc ) में होने वाले बातचीत को ,उनकी सहमति के बिना, tape करता हैं, तो यह क़ानून का उल्लंघन हैं। संविधान में तहत यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि, केंद्र या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के फोन को

जो प्रमाण पत्र मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्य धार्मिक संस्थानों द्वारा दिया जाता हैं वह, सिर्फ इस बात का प्रमाण होती हैं कि शादी उनके संस्थान में हुआ हैं। यह शादी का प्रमाण के रुप में स्वीकार नहीं किया जा सकता,क्योंकि इसे हमेशा चुनौती दी जा सकती हैं। इस article में हम Marriage certificate से

लोग जमानतीय (Bailable) अपराध के विषय में समझते हैं कि इस पर जमानत मिल जाता है और अजमानतीय (Non-bailable) अपराध के विषय में समझते हैं कि इस पर जमानत नहीं मिलता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जमानतीय अपराध जमानतीय अपराध कम गंभीर अपराध होते हैं जैसे- किसी को साधारण चोट पहुंचाना, जबकि अजमानतीय अपराध गंभीर