नए उपभोक्ता कानून के तहत उपभोक्ता मंत्रालय ने E DAAKHIL(ई-दाखिल) पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल पर आप (उपभोक्ता) अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल पर शिकायत, अपील, फीस वगैरह की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें केस दर्ज कराना और उसका केस का स्टेटस जानना आसान है।
उपभोक्ता शिकायत पोर्टल
उपभोक्ता शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://edaakhil.nic.in/ बनाया गया है। इस पर video और document के माध्यम से फाइलिंग प्रक्रिया,शिकायत करने और जवाब देने की प्रक्रिया,अपील करने, फीस और प्रत्युत्तर देने की प्रक्रिया का पूरा विवरण दिया गया है।
आप mobile phone से भी शिकायत दर्ज कर सकते है। जैसे, यदि अपने सामान दिल्ली से खरीदा और आप नोएडा में रहते हैं। आप दिल्ली से बैठे बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से इस पोर्टल में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
यानी पहले के कानून में जूरिडिक्शन का जो समस्या था,वह इस कानून में दूर कर दिया गया है। पहले जहां से आप समान या सेवा लेते थे, वहां के ही उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते थे, लेकिन अब आप कहीं से भी शिकायत कर सकते हैं।
साथ ही, इसके लिए आपको किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। portal में Tutorial video देखकर और documents download कर पढ़कर आप पूरी प्रक्रिया को समझ सकते है।
आप online shopping में जितना समय देते है, उतने समय में आप इस portal में complain file कर सकते है।
Step 1
रजिस्ट्रेशन
Portal में जाकर अपने email id ,mobile no. के साथ अपने को user के रूप में रजिस्टर्ड करें। आपके नाम से एक account बन जाएगा। login id और password आपके रजिस्टर्ड मेल में भेज दिया जाता है। इस account से आप कितनी बार भी complain file कर सकते है।
Step 2
Complain file करना
आपको email में प्राप्त login id और password से login करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।
Complain file करने से पहले सभी दस्तावेजों की PDF format में scanned copy तैयार रखें।
शपथ-पत्र के साथ लिखित शिकायत और सभी दस्तावेजों की कॉपी पेजिंग की हुई होनी चाहिए।
Payment किस प्रकार करेंगे offline या online mode से,इसके अनुसार तैयारी कर लें।
अन्य आवश्यक दस्तावेज जो आप upload (PDF format में) करना चाहते है। जैसे रसीद, वाउचर इत्यादि।
पहचान पत्र,जैसे;-voter card/passport/Ration card/AAY card/driving licence
Step 3
Payment
आप offline payment mode या online payment mode में से किसी को भी चुन सकते है।
Offline payment आप DD/IPO, चालान से कर सकते है। offline payment करते है तो इसकी रसीद upload (PDF format में) करना होगा।
Online payment आप Debit or credit card , internet Banking, IMPS, UPI इत्यादि से कर सकते हैं।
Opposite party यानी जिसके उपर आपने केस फ़ाइल किया है, वह भी इस portal में अपने को ऊपर बताये तरीकों से रजिस्टर्ड करके अपना लिखित जबाब दाखिल कर सकता है।
नया उपभोक्ता कानून
1986 के कानून में बड़े बदलाव के साथ नया उपभोक्ता कानून उपभोक्ता अधिकार में बड़े बदलाव की पैरवी करता है।
नया रूप देने के पीछे मकसद ये है कि इन 24 सालों में जो बदलाव हुए हैं उन सबको देखते हुए उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती दी जाए।
*नए उपभोक्ता कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन देने
पर कार्रवाई हो सकती है।
*किसा कंपनी के खिलाफ शिकायत होने पर देश के किसी भी उपभोक्ता कोर्ट में केस हो सकता है।
*Online और Teleshopping कंपनियां भी इसके दायरे में शामिल हैं।
*खाने-पीने की चीजों में मिलावट पर जेल हो सकती है।
*नए कानून में उपभोक्ता मीडिएशन सेल के गठन का भी प्रावधान है। आपसी सहमति से मीडिएशन में जाया जा सकता है।
*उपभोक्ता फोरम में PIL (जनहित याचिका) भी डाली जा सकती है।
*उपभोक्ता फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस जा सकेंगे।
*स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ और नेशनल कमीशन में 10 करोड़ रुपए से ऊपर के मामलों की सुनवाई हो सकेगी।
नये उपभोक्ता कानून में उपभोक्ता के अधिकार
– खतरनाक चीजों की मार्केटिंग से सुरक्षा.
– जरूरत के मुताबिक खरीदारी का हक.
– प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी.
– क्वालिटी, शुद्धता, कीमत वगैरह.
– कंपिटिटिव कीमतों पर चुनने का हक.
– मोनोपोली में भी उचित कीमत, क्वालिटी.
– बुनियादी चीजें हासिल करने का अधिकार.
– हितों को लेकर सुने जाने का अधिकार.
– शिकायत का न्यायपूर्ण निवारण पाना.
– उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी.
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