Free legal service: Tele law कानूनी सलाह,कभी भी,कहीं भी
यदि आप भारत के दूर-दराज के गावों में रहते है या फिर आप महंगें वकीलों से कानूनी सलाह नहीं ले सकते तो TELE LAW आपके लिये वरदान है।
इस article में TELE law क्या है,कैसे काम करता है,कौन कैसे इसकी सहायाता ले सकता है,को STEP by STEP बताया गया है।
Tele law के माध्यम से आप CSC (Common service centre) में बैठकर video conferencing के जरिये वकीलों के पैनल से कानूनी सलाह ले सकते है।
इस काम में आपको तीन तरह के लोग सहायता करेंगे।
1. PLV
PLV का अर्थ होता है पारा लीगल वॉलंटीयर, PLV वकील नहीं होता, पर उसके पास कानूनी प्रक्रिया की बुनियादी समझ तथा जानकारी होती है।
इन्हें राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकार/राज्य विधि सेवा प्राधिकार/डीओजे द्वारा तैनात किया जाता है।
2. VLE
VLE एक विलेज लेवल एंट्रप्रेन्योर है, जो आपके इलाके में CSC(common service centre) का संचालन करता है।
3. Penal of lawyer
जो SLSA state legal service authority में वकीलों का ग्रुप होता है।
इसे अब step by step समझते है-
STEP 1
आप सबसे पहले PLV से सम्पर्क करेंगे। आप अपने इलाके के CSC में स्थापित पीएलसी से संपर्क कर सकते हैं।
आप आंगनवाड़ी की बैठकों, ग्राम पंचायत की बैठकों, बाजार वाले इलाकों, युथ क्लब, सामुदायिक केंद्र, महिला मंडल,महिला एसएचजी इत्यादि में भी PLV का पता लगा सकते है।
PLV (पारा लीगल वॉलंटीयर) आपको जरूरी मार्ग दर्शन तथा परामर्श प्रदान करेगा।
PLV आपको CSC तक पहुंचाएगा।
STEP 2
CSC में VLE आपके application को registerd करेगा।
टेली-लॉ पोर्टल पर सूचना फॉर्म में आपके विवरण अपलोड कर आपको टेली-लॉ सेवा के लिए रजिस्टर करेगा।
वह आपके द्वारा भरे दस्तावेजों को अपलोड और स्कैन करेगा।
आवेदन में आपका नाम,लिंग,जन्म तिथि, फ़ोन नम्बर,मामले का विवरण भरा जायेगा।
यदि आप नि:शुल्क सेवा का दावा कर रहे है तो प्रविष्टी के समय ,प्रमाण देना होगा।
यदि aap यह चाहते है कि आपके मामलें को गोपनीय रखा जायें तो आप registration form में गोपनीता के विकल्प को चुन सकते है।
STEP 3
Reguatration के बाद VC के जरिए आपको पैनल के लॉयर से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट जेनरेट होता है।
registration के बाद आपको परामर्श का समय और तारीख बताया जाता है।
STEP 4
निश्चित तिथि और समय को आप CSC आते है।
VLE आपको video conferencing के मध्यम से अधिवक्ता से आपको बात कराता है।
जहां internet की सुविधा नहीं है, वहाँ वकील से बात करने के लिए telephone या chat का इस्तेमाल किया जाता है।
STEP 5
परामर्श के बाद आप fee जमा करते है।
खर्च
कौन नि:शुल्क सेवा ले सकता है-
1.महिला
2.बच्चें 18 वर्ष से कम
3.ST या SC वर्ग से आने वाले
4.मानव तस्करी के शिकार
5.मानसिक रोगी
6.प्राकृतिक आपदा या जातिय हिंसा के शिकार
7.असंगठित क्षेत्र के कामगार
8.निम्न आय समूह के लोग
9.विचाराधीन कैदी या हिरासत में
इन्हें 30 रुपये की फीस CSC में जमा करना होता है,जो बाद में DBT के मध्यम से refund कर दी जाती है।
नि:शुल्क सेवा लेने के लिए regiatration के समय विकलांगता प्रमाण पत्र,mgnrega job card,FIR की कॉपी आदि जैसे दावा हो,CSC में दिखना होता हैं।
इसके आलवे अन्य लोगों को 30 रुपये की फीस लगती है।
किन राज्यों में यह सेवा है-
अभी टेली-लॉ सर्विस उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम तथा मिजोरम में उपलब्ध है।
विशेष जानकारी के लिए आप tele law के portal
http://www.tele-law.in पर visit कर सकते हैं।
पर सम्पर्क कर सकते है